गौरखपुर में पंचायत चुनाव के लिए परिसमीन का कार्य पूरा हो चुका है। इस बार 60 ग्राम पंचायतें, 118 क्षेत्र पंचायत वार्डों और 5 जिला पंचायत वार्डों का अस्तित्व समाप्‍त कर दिया गया है। वर्ष 2015 के चुनाव में 1354 ग्राम पंचायतों में चुनाव कराया गया था। 60 ग्राम पंचायतें नगर निकायों में शामिल होने के कारण 1294 में चुनाव कराया जाएगा। आरक्षण की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। शासन के निर्देश पर पिछले पांच चुनावों में रही आरक्षण की स्थिति को आनलाइन फीड किया जा रहा है। हालांकि, इसे लेकर अभी शासन की गाइड लाइन का इन्तजार है। 

● यशवंत कुुमार पांडेय / पूर्वा स्टार ब्यूरो 

गोरखपुर। त्रिस्तरीय पंचायतों का परिसीमन पूरा कर लिया गया है। सोमवार को इसका प्रकाशन भी कर दिया गया। परिसीमन के बाद गोरखपुर में 60 ग्राम पंचायतें कम हुई हैं तो क्षेत्र पंचायत के 118 वार्ड भी अस्तित्व में नहीं रहेंगे। इस चुनाव में जिला पंचायत के पांच वार्ड समाप्त हो जाएंगे। परिसीमन का प्रकाशन होते ही लोग आरक्षण का इंतजार करने लगे हैं और अधिकारियों से लेकर चुनाव लड़ने के दावेदारों की निगाहें इसके लिए शासन पर टिक गई हैं।

इन निकायों में कम हुईं ग्राम पंचायतें

गोरखपुर में 2015 के चुनाव में 1354 ग्राम पंचायतों में चुनाव कराया गया था। इस साल 60 ग्राम पंचायतें नगर निकायों में शामिल हो जाने के कारण 1294 में चुनाव कराया जाएगा। 60 में से 46 पंचायतें नगर निगम एवं कैंपियरगंज, पिपराइच आदि नगर पंचायतों में नगर निकायों में शामिल की गई थीं। इसके बाद गोला नगर पंचायत के सीमा विस्तार के साथ 14 और ग्राम पंचायतें इसमें शामिल हो गई हैं। पंचायती राज विभाग की ओर से किए गए आंशिक परिसीमन में ढाई लाख आबादी कम हुई, जिससे जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत के वार्ड एवं ग्राम पंचायतें कम हुई हैं।

परिसीमन का काम पूरा हो चुका है। तीनों स्तर की पंचायतों में सीट कम हुई है। आरक्षण को लेकर शासन के निर्देश का इंतजार है। फिलहाल पांच चुनावों में रही आरक्षण की स्थिति की फीडिंग करायी जा रही है।

हिमांशु शेखर ठाकुर, जिला पंचायत राज अधिकारी

शुरू हुई आरक्षण की प्रक्रिया

इधर आरक्षण की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। शासन के निर्देश पर 1995 से 2015 तक के चुनावों में रही आरक्षण की स्थिति को आनलाइन फीड किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों की मानें तो फीडिंग का काम पूरा होने के बाद शासन की ओर से गाइड लाइन जारी की जाएगी। चर्चा यह भी है कि साफ्टवेयर के जरिए शासन की ओर से ही पुराने आरक्षण के आधार पर इस साल का आरक्षण भी तय कर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि यह सब इसी सप्ताह पूरा कर लिया जाएगा।