● आरक्षण के लिए डाटा फीडिंग का कार्य शुरू
● दो दिन में पूरा होगा परिसीमन का कार्य

● पूर्वा स्टार ब्यूरो

ग्राम पंचायतों में जाति व लिंंग के आधार पर आरक्षण की सूची अभी तक जारी न हो सकने से भावी प्रत्याशियों के कदम अभी ठिठके हुए हैं। सबको जल्दी ही आनेेवाली आरक्षण सूची का इन्तजार है। उधर, शासन में पंचायत चुनावों में आरक्षण तय करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इसके लिए वर्ष 1995 से 2015 तक हुए पांच चुनावों के आरक्षण का आकलन करने के लिए आनलाइन फीडिंग की जा रही है। ग्राम पंचायत के साथ-साथ जिला पंचायत अध्यक्ष एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुख पदों पर रहे आरक्षण की फीडिंग भी की जा रही है।

गोरखपुर। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद अब अगले चुनावों की धमक से गांवों का राजनीतिक माहौल गुलजार है। चाय पान की दुकानों से लेकर शाम के अलाव तक जोड़ तोड़ और जोर-आजमाइश शुरू हो गई है। अपनी अपनी दावेदारी के बीच संभावित प्रत्याशी ग्राम पंचायत में आरक्षण की स्थिति जानने के लिए परेशान हैं। पर, अभी तक आरक्षण की स्थिति साफ नहीं हुई है जिससे अभी आरक्षण सूची जारी नहीं होने से सम्भावित उम्मीदवारों के कदम रफ्तार नहीं पकड़ सके हैं।

पिछले पांच चुनावों का आरक्षण देख तय होगी आगे की राह 

हालांकि आने वाले चुनाव में ग्राम पंचायतों के आरक्षण को लेकर कवायद शुरू हो चुकी है। पिछले पांच चुनावों में आरक्षण की स्थिति का आकलन करने के बाद आगे की राह तय होगी।

आसन्न चुनाव में आरक्षण की स्थिति क्या रहेगी, यह सवाल सभी की जुबान पर है। ब्लाक से लेकर जिले तक का चक्कर लगाने के बावजूद कोई अपनी ग्राम पंचायत में आरक्षण की स्थिति को लेकर किसी को संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। सबकुछ शासन की मंशा पर निर्भर है। माना जा रहा है कि पिछले पांच चुनावों का आरक्षण देख इस बार आगे की राह तय होगी। इसी के तहत शासन ने पिछले पांच चुनावों का विवरण मंगाया है। ग्राम पंचायतों में इन पांच चुनावों की स्थिति जानने के लिए 1995, 2000, 2005, 2010 एवं 2015 के चुनाव के आरक्षण का आकलन करने के लिए आनलाइन फीडिंग की जा रही है। 

ग्राम पंचायत के साथ-साथ जिला पंचायत अध्यक्ष एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुख पदों पर रहे आरक्षण की फीडिंग की जा रही है। जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि पिछले पांच चुनाव की स्थिति की फीडिंग चल रही है।

पिछले पांच चुनावों में ग्राम पंचायतों की आरक्षण की स्थिति के लिए फीडिंग की जा रही है। उसके बाद शासन से गाइड लाइन आने की उम्मीद है। गाइड लाइन आने के बाद आरक्षण तय किया जाएगा। 

इंद्रजीत सिंह, मुख्य विकास अधिकारी

जिलों में डाटा फीडिंग का काम पूरा होने के बाद शासन की ओर से गाइड लाइन तैयार की जाएगी। उसी के अनुसार आरक्षण तय किया जाएगा। परिसीमन का काम भी एक से दो दिनों में पूरा हो जाएगा। उसके बाद आरक्षण की स्थिति साफ हो जाएगी।