किसानों और सरकार के बीच 4 जनवरी को अगले दौर की वार्ता होनी है। किसान नेताओं ने कहा है कि अगर यह वार्ता फ़ेल होती है तो वे अपना आंदोलन तेज़ करेंगे। 

● पूर्वा स्टार ब्यूरो

किसानों ने एक बार फिर मोदी सरकार को चेताया है कि वह उनकी मांगों को गंभीरता से ले और उन्हें तुरंत मान ले। किसानों और सरकार के बीच 4 जनवरी को अगले दौर की वार्ता होनी है। किसान नेताओं ने कहा है कि अगर यह वार्ता फ़ेल होती है तो वे अपना आंदोलन तेज़ करेंगे। किसानों के आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए बनाए गए संयुक्त किसान मोर्चा ने यह हुंकार भरी है।

संयुक्त किसान मोर्चा में देश भर के 40 से ज़्यादा किसान संगठन शामिल हैं। किसान नेता इससे पहले भूख हड़ताल से लेकर भारत बंद का कार्यक्रम कर चुके हैं। हरियाणा में टोल प्लाजा फ्री करने का भी कार्यक्रम उन्होंने किया है। 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के दौरान किसानों ने थालियां बजाकर इसका विरोध किया था। 

6 जनवरी से 23 मार्च तक तेज करेंगे आन्दोलन

किसान नेताओं ने केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ाते हुए कहा है कि 6 जनवरी से अगले दो हफ़्ते तक उनका आंदोलन और बढ़ेगा। 30 दिसंबर को हुई बातचीत में सरकार और किसानों के बीच दो विषयों पर रजामंदी बन गई थी यानी सरकार किसानों के सामने झुकी थी और पराली वाले अध्यादेश और प्रस्तावित बिजली क़ानून को लेकर किसानों की मांगों को मान लिया गया था। अब जो दो विषय हैं- वे तीनों कृषि क़ानूनों को रद्द करने और एमएसपी पर क़ानूनी गारंटी बनाने के हैं।

सिंघु बॉर्डर पर शुक्रवार शाम को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेन्स में किसान नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि सिर्फ़ दो मांगों को माना जाना बड़ी बात नहीं है, हमारी दो मांगें अभी भी लंबित हैं। उन्होंने कहा कि अगर 4 जनवरी को बातचीत का सही नतीजा नहीं निकलता है तो किसान कुंडली-मानेसर-पलवल हाईवे पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। पहले यह मार्च 31 दिसंबर को निकाला जाना था लेकिन सरकार के अनुरोध पर किसानों ने इसे रद्द कर दिया था। किसानों ने कहा है कि वे 7 से 20 जनवरी तक पूरे देश में ‘देश जागृति अभियान’ चलाएंगे। इसके साथ ही 18 जनवरी को महिला किसान दिवस और 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर किसान चेतना दिवस मनाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि हरियाणा में टोल प्लाज़ा फ्री रहेंगे और सभी पेट्रोल पंप और मॉल्स बंद रहेंगे। किसानों ने कहा कि बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का इनका गठबंधन बने रहने तक हरियाणा भर में विरोध जारी रहेगा। अंबानी-अडानी के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार भी जारी रहेगा।