पिछले महीने केंद्र सरकार द्वारा कृषि उपज व्‍यापार और वाणिज्‍य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक-2020, कृषक (सशक्‍तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्‍वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक-2020 और वस्तु (संशोधन) विधेयक-2020 पास किये जाने के बाद से ही किसानों और विपक्षी दलों ने इन तीनों विधेयकों के खिलाफ ज़बरदस्त आन्दोलन छेड़ा हुआ है।

• विवेक श्रीवास्तव / डॉ. दानपाल सिंह

यूँ तो किसानों के शोषण का इतिहास बहुत पुराना है। जब-जब किसानों की पीड़ा असहनीय हुई है, तब-तब उन्होंने आंदोलन भी किये हैं। और इन आंदोलनों ने सरकारों की चूलें हिला दी हैं। ऐसे ही कुछ आंदोलन जो गुलामी के दौर से अब तक हुए हैं, इतिहास में दर्ज हो चुके हैं। इन आंदोलनों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं- पाबना विद्रोह, तेभागा आंदोलन, चम्पारण का सत्याग्रह और बारदोली आंदोलन। वर्ष 1857 के असफल जन विद्रोह के बाद किसानों ने ही अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला था। दरअसल किसानों के आंदोलन तभी हुए हैं, जब उनकी ज़मीन या खेती पर से उनके हक को छीनने की कोशिश की गयी है या देश पर आँच आयी है। किसान आंदोलनों का इतिहास बहुत पुराना है। इनमें साल 1874 के दक्कन विद्रोह को आज भी बड़े किसान विद्रोह में गिना जाता है। देश के अधिकतर भूभाग पर फला-फूला यह किसान विद्रोह सूदखोर साहूकारों के खिलाफ दक्षिण भारत में शुरू हुआ। यह आंदोलन शिरूर तालुका के करडाह गाँव बाबा साहिब देशमुख नामक एक किसान के खिलाफ एक सूदखोर कालूराम द्वारा अदालत से घर की नीलामी की डिग्री प्राप्त करने के बाद शुरू हुआ था। देखते-देखते यह आंदोलन पूरे भारत में साहूकारों के खिलाफ शुरू हो गया और अन्त में साहूकारों को दबना पड़ा। इसी तरह ‘एका आंदोलन’ उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ। यह आंदोलन अनाप-शनाप लगान वसूली के खिलाफ था। इस आंदोलन के सूत्रधार पंडित मदन मोहन मालवीय कहे जा सकते हैं; क्योंकि उनके दिशा-निर्देशन में होमरूल लीग के कार्यकताओं ने वर्ष 1918 में उत्तर प्रदेश में किसान सभा का गठन कर बहुतायत में लगान वसूली के विरोध में 1919 में एका आंदोलन शुरू कर दिया, जिससे लगान वसूलने वालों में खलबली मच गयी थी।

 ‘कूका विद्रोह’ कृषि सम्बन्धी समस्याओं की अनदेखी करने वाली अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ चला था। आरंभ में कूका संगठन के संस्थापक भगत जवाहरमल ने कूका आंदोलन शुरू किया, बाद में वर्ष 1872 में उनके शिष्य बाबा रामसिंह ने इस आंदोलन को और उग्र किया। इस आंदोलन से अंग्रेज इतने तनाव में आ गये कि उन्होंने बाबा रामसिंह को गिरफ्तार करके रंगून (अब यांगून) भेज दिया, जहाँ सन् 1885 में उनका स्वर्गवास हो गया और इधर धीरे-धीरे यह विद्रोह शान्त हो गया। ‘रामोसी किसानों का विद्रोह’ महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में रामोसी किसानों ने किया, जो ज़मींदारों के अत्याचारों के खिलाफ था। इस विद्रोह की देखा-देखी आंध्र प्रदेश में भी ज़मींदारों के खिलाफ विद्रोह की आग भड़क उठी, जिसके अगुआ सीताराम राजू थे। वह औपनिवेशिक शासन के सख्त खिलाफ थे। यह आंदोलन वर्ष 1879 से लेकर वर्ष 1920 तक खूब चला, लेकिन 1922 आते-आते ठंडा पडऩे लगा। इस आंदोलन को भी अंग्रेजों और ज़मींदारों ने साज़िश करके तोड़ दिया।

‘मुंडा आंदोलन’ भी अंग्रेजों के खिलाफ था, जिसे मुंडा आदिवासियों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में छेड़ा था। यह आंदोलन अंग्रेजों के जल, जंगल, ज़मीन हड़पने की नीति के खिलाफ था, जो एक प्रकार से किसान आंदोलन ही था। इस आंदोलन से प्रेरित होकर आदिवासी क्षेत्र के आसपास के किसानों को काफी प्रोत्साहन मिला था। इसी तरह ‘ताना भगत आंदोलन’ बिहार से साल 1914 में शुरू हुआ। यह आंदोलन लगान की ऊँची दरों, मोटे ब्याज और चौकीदारी कर के खिलाफ किया गया था जिसके प्रमुख सूत्रधार जतरा भगत थे। मोटे कर के खिलाफ होने के साथ-साथ यह एक धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ, लेकिन इसके राजनीतिक लक्ष्य थे। इसके पीछे का मकसद आदिवासियों को संगठित करके नए पंथ का निर्माण करना था। इसे बिरसा मुंडा आंदोलन का ही विस्तार कहा गया, क्योंकि इसमें मुंडा आंदोलन के मानदंड भी निर्धारित किये गये थे।

‘मोपला विद्रोह’ केरल के मालाबार क्षेत्र से मोपला किसानों द्वारा वर्ष 1920 में शुरू हुआ। अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ इस आंदोलन के मुख्य अगुआ अली मुसलियार थे। इस आंदोलन को उस समय के बड़े क्रान्तिकारियों का सहयोग भी मिला; लेकिन बाद में अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से इस किसान आंदोलन को हिन्दुओं और मुस्लिमों के बीच साम्प्रदायिकता का रंग देकर कुचल दिया। इसी तरह तेभागा आंदोलन सन् 1946 में शुरू हुआ। यह बंगाल का तेभागा आंदोलन सर्वाधिक सशक्त आंदोलन था, जिसमें किसानों ने फ्लाइड कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर घटाकर एक-तिहाई करने के लिए संघर्ष शुरू किया था। बंगाल के तेभागा आंदोलन को तकरीबन 50 लाख किसानों और खेतिहर मज़दूरों का समर्थन मिला। इसके बाद तेलंगाना आंदोलन आंध्रप्रदेश में ज़मींदारों एवं साहूकारों के शोषण की नीति के खिलाफ वर्ष 1946 में शुरू हुआ।

इसके अलावा इतिहास में वर्ष 1921 में अलवर में सुअर पालन विरोधी आंदोलन हुआ, वर्ष 1923 में अलवर के महाराजा जयसिंह द्वारा लगान की दर बढ़ाने के खिलाफ नीमूचणा किसान आंदोलन हुआ। मारवाड़ में वर्ष 1923 में मारवाड़ हितकारी सभा द्वारा किसान आंदोलन किया गया। वर्ष 1926 में लगान की ऊँची दरों के खिलाफ बूंदी के किसानों ने पंडित नैनू राम शर्मा की अगुआई में ‘बूंदी किसान आंदोलन’ किया। इस आंदोलन को कुचलने के लिए इन पर गोलियाँ दागी गयीं, जिसमें नानकजी भील नाम के किसान शहीद हो गये थे। राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा और आसपास के स्थानों पर भील समुदाय के किसानों और पशुपालकों ने अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ा, जिसमें मध्य प्रदेश के किसानों ने भी भाग लिया। इस आंदोलन के सूत्रधार भक्ति मार्ग के संत भीलों के गुरु ‘गुरु गोविंद’ थे। इस आंदोलन को कुचलने के लिए राजस्थान डूंगरपुर और गुजरात रियासतों ने अंग्रेजों से मिलकर किसानों और पशुपालकों पर गोलियाँ और गोले दाग दिये थे, जिसमें हज़ारों की संख्या में भील किसान और पशुपालक उनके बीवी-बच्चे मारे गये थे।
वर्ष 1847 में बिजोलिया किसान आंदोलन मशहूर क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में चला था, जो अंग्रेजों के खिलाफ तो था ही, भारत के ज़मींदारों की अनाप-शनाप कर वसूली के खिलाफ भी था। राजस्थान की ज़मीन से उठे इस आंदोलन का प्रभाव इतना ज़बरदस्त था कि पूरे भारत किसानों ने ज़मींदारों के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। यहाँ तक कि विजय सिंह पथिक को दिन-रात पुलिस ढूँढती रहती थी। यह आंदोलन करीब 50 साल तक यानी भारत को आज़ादी मिलने तक चला। लेकिन दुर्भाग्य यह था कि विजय सिंह पथिक को लोगों ने आज़ादी मिलते ही भुला दिया। इसके अलावा अखिल भारतीय किसान सभा ने वर्ष 1923 में एक आंदोलन छेड़ा, जो बिहार किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में शुरू हुआ। वर्ष 1928 में आंध्र प्रान्तीय रैय्यत सभा की स्थापना करने वाले एनजी रंगा ने भी एक आंदोलन छेड़ा, जो काफी समय तक चला। इसी तरह उड़ीसा में मालती चौधरी ने उत्‍कल प्रान्तीय किसान सभा की स्थापना कर ज़मींदारी प्रथा के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा।

देश में आज़ादी के बाद भी अनेक किसान आंदोलन हुए। अगर पिछले तीन दशक की बात करें, तो चौधरी चरण सिंह ने देश में किसान समस्याओं के समाधान के लिए वर्ष 1977 से 79 के बीच और उसके बाद भी अनेक आंदोलन छेड़े, इनमें गन्ना किसानों के लिए उन्होंने काफी संघर्ष किया। इसी तरह चौधरी बंसी लाल, चौधरी देवी लाल ने भी कई किसान आंदोलन खड़े किये। बाद में ये सभी किसान नेता राजनीति में आ गये। इसके अलावा भट्टा पारसौल का किसान आंदोलन बहुत प्रभावशाली था। इस आंदोलन के सूत्रधार कुछ चौधरी किसान थे, जिन्होंने चौधरी केसरी सिंह के नेतृत्व में यह आंदोलन किया। इस आंदोलन का समर्थन करने वाले कई नेता आज भी मंत्री हैं।

2017 में मध्य प्रदेश में मंदसौर किसान आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन था। इस आंदोलन को कुचलने के लिए शिवराज सरकार में पुलिस ने किसानों पर गोलियाँ चला दी थीं। यह आंदोलन किसानों की कुछ माँगों को लेकर था, जिसमें कर्ज़ माफी एक खास माँग थी। इसके अलावा सन् 2018 में महाराष्ट्र में किसान आंदोलन शुरू हुआ, यह भी कर्ज़ माफी की माँग को लेकर किया गया बड़ा आंदोलन था। यह आंदोलन भी भाजपा सरकार में ही हुआ, जिसे कुचलने की हर सम्भव कोशिश की गयी। लेकिन किसानों के उग्र प्रदर्शन और सब्ज़ियों तथा दूध के सड़कों पर बिखरने के अलावा दुनिया भर की निंदा झेल रही महाराष्ट्र सरकार में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आखिर किसानों को कई आश्वासन देकर समझौता किया। जून, 2018 के शुरू में चला 10 दिन का बन्द आंदोलन भी काफी उग्र था। इसके अलावा इतिहास में कई आंदोलन ऐसे भी हुए हैं, जिसमें किसानों ने अर्धनग्न होकर किये। इनमें तमिलनाडु के किसानों का दिल्ली के जंतर-मंतर पर किया गया आंदोलन सबसे ज़्यादा परेशान कर देने वाला था। वर्ष 2017 में इस आंदोलन में भाग लेने वाले किसानों ने अपना पेशाब तक पिया और चूहों को भी खाया। यह आंदोलन सूखे की मार झेल रहे किसानों ने कर्ज़ माफी के लिए किया था, क्योंकि ठीक एक साल पहले तमिलनाडु के सैकड़ों किसानों ने कर्ज़ के बोझ से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। इससे पहले दिल्ली के जंतर-मंतर पर ही कई किसान आंदोलन हो चुके हैं। पिछले साल हुई बारिश से खराब हुई नरमा कपास की फसल की विशेष गिरदावरी करवाने और मुआवज़े की माँग को लेकर किसानों ने अर्धनग्न होकर विरोध-प्रदर्शन किया।

दु:खद यह है कि सीधे-साधे किसानों को आज भी वो सम्मान और मेहनताना नहीं मिलता, जिसके वे हकदार हैं। देश का पेट भरने वाले किसान की तरक्की के नाम पर बनायी जाने वाली किसी योजना को बनाते समय किसान से राय नहीं ली जाती है और तो और चुपके से कानून बना कर उसका गला घोंटने की तैयारी कर ली जाती है और आशा की जाती है कि किसान अपनी बरबादी के इन दस्तावेजों का इस्तकबाल करेगा।