भारत में 2014 के बाद से कम हुई नागरिक आजादी! क्या भारत फिर से गुलामी की ओर है?
अमेरिकन संस्था ‘फ्रीडम हाउस’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लोगों की आजादी पहले से कम हुई है। रिपोर्ट में लिखा है कि भारत एक ‘स्वतंत्र’ देश से ‘आंशिक रूप से स्वतंत्र’ देश में बदल गया है। ‘पॉलिटिकल फ्रीडम’ और ‘मानवाधिकार’ को लेकर तमाम देशों में रिसर्च के बाद जारी रिपोर्ट में साफ लिखा है कि साल 2014 में भारत में सत्ता परिवर्तन के बाद नागरिकों की स्वतंत्रता खासी कम हुई है।
● पूर्वा स्टार ब्यूरो
बोलने की आज़ादी पर अंकुश लगाने और असहमति की आवाज़ को देश के ख़िलाफ़ बताने की कोशिशों के बीच लोकतांत्रिक देशों की सूची में भारत फिसल गया है। अमेरिकी सरकार के एक एनजीओ फ्रीडम हाउस ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कुछ गंभीर बातों का जिक्र किया है।
‘2021 में विश्व में आज़ादी- लोकतंत्र की घेरेबंदी’ शीर्षक से जारी की गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसा लगता है कि भारत ने वैश्विक लोकतांत्रिक नेता के रूप में नेतृत्व करने की क्षमता को त्याग दिया है और भारत के इस सूची में नीचे जाने से दुनिया भर के लोकतांत्रिक मापदंडों पर ख़राब असर हो सकता है। भारत की ओर से अभी तक इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
यह एनजीओ दुनिया भर के देशों में आज़ादी का क्या स्तर है, इसकी पड़ताल करता है और इसके बाद इन्हें ‘आज़ाद’, ‘आंशिक आज़ाद’ और ‘आज़ाद नहीं’ की रैंक देता है।
इस एनजीओ ने 2018, 2019 और 2020 में भारत को ‘आज़ाद’ देशों की सूची में रखा था हालांकि तब भी भारत 77 से गिरकर 71 अंक पर आ गया था लेकिन ताज़ा रिपोर्ट में भारत 100 में से 67 अंक ही हासिल कर सका है और इसे ‘आंशिक आज़ाद’ देश की रैंक दी गई है।
एनजीओ ने रिपोर्ट में कहा है कि 2014 के बाद से ही भारत में राजनीतिक अधिकारों और लोगों की आज़ादी के मामले में स्थिति ख़राब हुई है। इसके पीछे मानवाधिकार संगठनों पर बढ़ता दबाव, पढ़े-लिखे लोगों और पत्रकारों को धमकियां मिलने और मुसलमानों पर धार्मिक कट्टरता वाले हमलों की बढ़ती घटनाओं को कारण बताया गया है। इसके अलावा सीएए का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों और आलोचना करने वाले पत्रकारों को निशाना बनाने को भी इसका कारण बताया गया है।
मोदी सरकार पर लगातार यह आरोप लगता रहा है कि वह विरोध या असहमति की आवाज़ को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है और आवाज़ को कुचलने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल कर रही है।
अधिनायकवाद की ओर जा रहा देश
कहा गया है कि 2019 में यह गिरावट और तेज़ हुई और केंद्र सरकार और राज्यों में इसके सहयोगी अपने आलोचकों पर टूट पड़े। भारत में लगाए गए लॉकडाउन को बेहूदा बताते हुए कहा गया है कि इसकी वजह से लाखों प्रवासी मजदूरों को बिना किसी योजना के विस्थापित होना पड़ा। रिपोर्ट कहती है कि भारत की सरकार और सत्तारूढ़ दल देश को अधिनायकवाद की ओर ले जा रहे हैं।
न्यायिक आज़ादी पर दबाव
रिपोर्ट कहती है कि भारत में न्यायिक आज़ादी पर भी दबाव है और दिल्ली दंगों के एक मामले में तो पुलिस को डांटने पर एक जज का तुरंत ट्रांसफ़र कर दिया गया। कहा गया है कि दिल्ली दंगों में 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई और इसमें अधिकतर मुसलमान थे।
भारत सरकार की नीतियों को भेदभाव करने वाला बताते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि पत्रकारों, ग़ैर सरकारी संगठनों और सरकार की आलोचना करने वालों का उत्पीड़न बढ़ा है।
हालांकि इस एनजीओ ने भारत को आज़ाद और निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर सबसे ज़्यादा अंक दिए हैं लेकिन राजनीतिक दलों को मिलने वाले पैसे को लेकर अस्पष्टता होने पर चिंता जाहिर की है। रिपोर्ट में चीन को दुनिया का सबसे ज़्यादा तानाशाह देश बताया गया है।
यह रिपोर्ट ऐसे वक़्त में और भी अहम है जब देश में केंद्र सरकार की इस बात को लेकर आलोचना हो रही है कि वह एक टूलकिट से ही डर गई और और दिल्ली पुलिस ने 22 साल की लड़की को टूलकिट को बनाने के आरोप में गिरफ़्तार कर लिया। इसके अलावा पत्रकार मनदीप पूनिया और दलित कार्यकर्ता नवदीप कौर की गिरफ़्तारी को लेकर पुलिस और सरकार की खासी आलोचना हुई।
दुनिया के लोकतांत्रिक मानकों पर असर
बीबीसी पर प्रकाशित ये रिपोर्ट कहती है कि 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता मे आने के बाद से भारत में नागरिक अधिकार सीमित होते जा रहे हैं। संस्था ने भारत को ‘फ्री कंट्री’ से ‘पार्टली फ्री’ कंट्री की श्रेणी में डाल दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का “स्वतंत्र देशों के स्तर से नीचे गिरनेे” का दुनिया के लोकतांत्रिक मानकों पर घातक असर पड़ेगा।
दुनिया भर की मानवाधिकार और लोकतंत्र निगरानी संस्थाएं लगातार भारत के बारे में ऐसा कह रही हैं। भारत ने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़कर आजादी हासिल की थी और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का तमगा हासिल किया था दुर्भाग्य से भारत अपना लोकतंत्र और दुनिया में अपनी इज्जत, दोनों गवां रहा है।
